MODI GOVERNMENT 2016 और 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सबसे बड़े कदम

2016 और 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सबसे बड़े कदम

2016:

1. **सर्जिकल स्ट्राइक: **2016 में, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक ने भारत की सैन्य शक्ति और पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दिखाया।
2. **बालाकोट एयर स्ट्राइक: **2019 में, भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दिखाया।
3. **जीएसटी लागू: **2017 में, भारत में जीएसटी (Goods and Services Tax) लागू हुआ। जीएसटी एक एकीकृत कर प्रणाली है जिसने भारत में कर प्रणाली को सरल और कुशल बनाया है।
4. **वन नेशन, वन राशन कार्ड: **2016 में, भारत सरकार ने वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना शुरू की। इस योजना के तहत, देश के सभी नागरिकों को एक ही राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसका उपयोग वे किसी भी राज्य में राशन की दुकानों से राशन खरीदने के लिए कर सकते हैं।
5. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना: **2018 में, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इस योजना के तहत, देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
6. **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का विस्तार: **2016 में, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का विस्तार किया। इस विस्तार के तहत, अतिरिक्त 1 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त या सब्सिडी वाले गैस कनेक्शन प्रदान किए गए।
7. **स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार: **2016 में, मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार किया। इस विस्तार के तहत, अतिरिक्त 100 जिलों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शामिल किया गया।
8. **डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाया: **2016 में, मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाया। इस अभियान के तहत, देश में डिजिटल पहुंच और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गईं।
9. **मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाया: **2016 में, मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाया। इस अभियान के तहत, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कई पहल की गईं।
10. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार: **2016 में, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार किया। इस विस्तार के तहत, अतिरिक्त 1 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान किए गए।